राज्य कर कार्यालय के स्थानांतरण को रूकवाने के लिए लिखा मुख्यमंत्री को पत्र

गाजियाबाद, मोदीनगर स्थित राज्य कर कार्यालय को जिला मुख्यालय स्थानांतरित किए जाने के विरोध में कर अधिवक्ता संगठन के प्रान्तीय कोचेयरमैन अरूण राघव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कार्यालय का स्थानांतरण रोके जाने की मांग की है।
कर अधिवक्ता अरूण राघव ने बताया कि स्थानीय जिला प्रशासन ने राज्य कर कार्यालय मोदीनगर को जिला मुख्यालाय स्थानांतरित किए जाने के जो तीन मुख्य कारण दिए हैं, वह तर्क विहिन एवं बेबुनियाद हैं। जिला प्रशासन मनमाने ढंग से कर कार्यालय को स्थानांतरित करना चाहता है। ऐसा होने पर स्थानीय व्यापारियों एवं कर अधिवक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय प्रशासन द्वारा राज्य कर कार्यालय को जिला मुखयालय स्थानांतरित किए जाने के पीछे तीन कारण बताएं हैं।

  1. भवन मालिक द्वारा भवन खाली करने के लिए नोटिस देना:
    जिला प्रशासन का कहना है कि जिस भवन में मोदीनगर राज्य कर कार्यालय स्थित है, वह भवन किराए पर है तथा भवन स्वामी ने भवन खाली करने के लिए नोटिस दिया है। अरूण राघव ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा भवन मालिक को तय अनुबंध के अनुसार कम भवन का कम किराया दिया जा रहा है। जिसके चलते उन्होंने भवन खाली करने का नोटिस दिया है। इसके विपरित भवन स्वामी आज भी पूर्व अनुबंध के अनुसार तय किराए पर भवन राज्य कर कार्यालय के लिए जिला प्रशासन को देने के लिए तैयार है।
  2. समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के बाद भी अन्य भवन का न मिलना:

जिला प्रशासन का कहना है कि उन्होंने समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से अन्य भवन की तलाश की लेकिन ऐसा कोई उपयुक्त भवन नहीं मिल पाया। इस बारे में कर अधिवक्ता अरूण राघव ने बताया कि अगर जिला प्रशासन इस संबंध में कर अधिवक्ताओं व स्थानीय व्यापारियों के साथ वार्ता कर अन्य किराए हेतु भवन की बात रखते तो उसकी व्यवस्था हो जाती, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

  1. जीएसटी का काम ऑनलाईन होने के चलते नहीं है कार्यालय आने की जरूत:
    जिला प्रशासन का मोदीनगर स्थित राज्य कर कार्यालय को जिला मुख्यालय स्थानांतरण किए जाने के पीछे तीसरा तर्क देता है कि जीएसटी के समस्त कार्य ऑनलाईन होते हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति को कर कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। इस बारे में कर अधिवक्ता अरूण राघव का कहना है कि जीएसटी अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को अनेक नोटिस भेजे जाते हैं। जिनके निस्तारण के लिए व्यापारियों को अपने कर अधिवक्ताओं के माध्यम से जीएसटी कार्यालय जाना ही पड़ता है।
    कर अधिवक्ता अरूण राघव का आरोप है कि जिला प्रशासन मनमाने ढंग से गलत तर्को के आधार पर मोदीनगर स्थित राज्य कर कार्यालय को जिला मुख्यालय स्थानांतरित करना चाहता है। ऐसा होने पर स्थानीय व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पडे़गा।

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